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Sunday, 31 December 2017

CM रघुवर दास ने कहा- 2022 तक झारखंड को पावर हब बनाना है, आने वाला वर्ष 2018 भगवा क्रांति का वर्ष होगा



रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्र प्रयोजित सौभाग्य योजना का शुभारंभ रविवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने झारखंड के छूटे 2525 गांवों के विद्युतीकरण कार्य पूर्ण होने की घोषणा करते हुए कहा कि अब झारखंड देश का 18 वां राज्य बन गया, जहां शत प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंच गई। 2022 तक झारखंड को पावर हब बनाना है। मुख्यमंत्री ने बिजली अफसरों को निर्देश देते हुए कहा कि दीपावली तक हर हाल में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन दे दें। ताकि अगले दीपावली तक सभी घर जगमग हो जाएं।

'बिजली से रौशन होने के बाद क्षेत्र भगवा कलर में नजर आता'
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल परिवार को नि:शुल्क और एपीएल परिवार को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन मिलेगा। वे यह राशि एक मुश्त नहीं बल्कि 50 रुपए महीने के हिसाब से चुकता कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति की ओर बढ़ चला है। अब आने वाला वर्ष 2018 भगवा क्रांति का वर्ष होगा। सीएम ने इसका अर्थ गलत न लगाने की सलाह देेते हुए कहा कि बिजली से रौशन होने के बाद क्षेत्र भगवा कलर में नजर आता है। इसलिए इसका नाम 'भगवा' क्रांति दिया जा रहा है।

ग्रामीण अपनी खाली जमीन पर सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018 तक चौबीस घंटे बिजली देने के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। इस दिशा में भी काम शुरू हो चुका हैं। यह दुर्भाग्य है कि बीते 70 वर्ष में बिजली की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। कोयला हमारा और हम बिजली दूसरों से खरीदें। इसके लिए वैल्यू एडेड प्लांट लगाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को सलाह देते हुए कहा कि वे अपनी खाली जमीन पर सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दें। सोलर बिजली उत्पादन करें, जितनी जरूरत हो, उतनी करें और बाकी बिजली ग्रीड को दें, जिसका पैसा बिजली विभाग देगा। इससे किसानों की आय दुगुनी हो सकती है। इसमें सरकार 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी देगी।

आम उपभोक्ता, व्यवसाय व कृषि फीडर भी अलग-अलग कर दिए जाएंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी एक वर्ष में आम उपभोक्ता, व्यवसाय व कृषि फीडर भी अलग-अलग कर दिए जाएंगे ताकि किसी भी वर्ग को बिजली को लेकर कोई समस्या नहीं रहे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजा बाला वर्मा, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, विकास आयुक्त अमित खरे, ऊर्जा सचिव नितीन मदन कुलकर्णी, विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद प्रसाद, ज्रेडा निदेशक व उत्पादन एमडी निरंजन कुमार, वितरण निगम एमडी राहुल पुरवार, विधायक डा जीतू चरण राम सहित कई इंजीनयर व लाभुक मौजूद थे।

झारखंड बना देश का 18 वां पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण वाला राज्य
पूरे झारखंड में 29 हजार 373 गांव को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए चयनित किया गया था। इसमें 26, 848 गांव का विद्युतीकरण कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण किया जा चुका था। इसके बाद बाकी बचे 2525 गांव राज्य में रघुवर सरकार बनने के बाद किया जाना बाकी था, जिसे आईवीआरसीएल व राइटस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण काम बीच में ही छोड़ दिया था। बाद में इसे जेबीभीएनएल एवं ज्रेडा ने मिलकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद झारखंड देश का 18 वां राज्य बन गया जहां पर शत-प्रतिशत गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है।

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