Wednesday, September 22, 2021
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21 जून: वैक्सीनेशन में World Record, यूपी एटीएस की कामयाबी से कोर्ट के अहम फैसलों तक.. पढ़ें 5 अहम खबरें – sports News Hindi Livenow24x7 | Livenow24x7.com

देश और दुनिया में हर दिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं, जो दिनभर की सुर्खियां बनती हैं. टीवी से लेकर इंटरनेट तक. दिनभर चल रही खबरों की भीड़ में कई ऐसी अहम खबरें होती हैं, जो हमसे मिस (Miss) हो जाती हैं और हम कई बार महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में नहीं जान पाते. Today Top 5 में यहां हम एक साथ बता रहे हैंदिनभर की ऐसी ही पांच अहम खबरें, जिनके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है. खबरों के नीचे दिए गए लिंक पर आप पूरी खबर भी पढ़ सकते हैं.

1. एक दिन में कोरोना वैक्सीनेशन का World Record, देश में आज 80 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड ​​-19 टीकाकरण के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के पहले दिन सोमवार की शाम तक देशभर में टीके की 80 लाख से अधिक डोज दी गई. गत 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से एक दिन में टीके की सबसे अधिक खुराक दी गई हैं.
मंत्रालय ने बताया है कि सोमवार को रात आठ बजे तक 80,96,417 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है. वहीं, अबतक 28 करोड़ 33 लाख 13 हजार 942 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 23 करोड़ 27 लाख 44 हजार 813 लोगों को पहला डोज लगाया गया है, जबकि 5 करोड़ 5 लाख 69 हजार 129 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं.
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2. कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, सभी पक्षों से कहा- 3 दिन में जवाब दें

कोरोना वायरस महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही सभी पक्षों को लिखित दलील जमा कराने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है. साथ ही डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी कोर्ट ने निर्देश जारी किए. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने हलफनामे में साफ किया है कि कोरोना के डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोविड लिखना होगा, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. इसपर कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया अधिक जटिल है, इसे आसान किया जाए. बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 4-4 लाख रूपए का मुआवजा नहीं दिया सकता.
पढ़ें इस अहम सुनवाई में और क्या कुछ हुआ

3. 1000 से ज्यादा हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 लोग गिरफ्तार, ISI से मिल रही थी फंडिंग

जबरन धर्म परिवर्तन (Forced Conversion) मामले में यूपी एटीएस (UP ATS) को बड़ी कामयाबी मिली है. लखनऊ पुलिस ने एक ऐसेरैकेट का भंडाफोड़ किया है जो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन (Forcefully Religion Change) कराते थे. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 जून को डासना में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जांच में पता चला कि ये लोग जबरन धर्मांतरण कराते हैं. पकड़ा गया उमर गौतम खुद भी धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुस्लिम (Hindu-Hindu) बन गया था. अब वह धर्मांतरण अभियान चला रहा था. उमर अपने साथी जहांगीर के साथ मिलकर अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों का जबरन धर्म बदलवा चुका है. ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से पैसे लेकर लोगों का धर्मांतरण कराते थे.
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4. बंगाल: हिंसक घटनाओं की जांच के लिए मानवाधिकार आयोग की 7 सदस्यीय कमेटी गठित, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया है आदेश

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के बाद हो रही हिंसा (Violence) की घटनाओं और शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के आदेशों के अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है. बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal Government) के चुनाव के बाद की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए न्यायालय में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को राज्य का दौरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश के बहाल रखा है.
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5. Bank Privatisation: इन 2 बैंकों का नाम तय, 51 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है सरकार

बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर ताजा अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने विनिवेश (Disinvestment) के लिए 2 बैंकों का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) और इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. CNBC आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्‍इन्‍वेस्‍टमेंट के पहले चरण में दोनों बैंकों में सरकार 51 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है. विनिवेश के लिए केंद्र सरकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव करेगी. केंद्रीय बैंक आरबीआई के साथ चर्चा और कुछ अन्य कानूनों में भी बदलाव किए जाने की भी बात कही जा रही है.
पढ़ें बैंक​कर्मियों और ग्राहकों का क्या होगा

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