Wednesday, September 22, 2021
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Hindi: मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग को किसानों के हित में दिया ये आदेश – News Hindi | Livenow24x7.com

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के सचिव को खरीफ मंडीकरण सीजन, 2021-22 के दौरान धान की निर्विघ्न खरीद के लिए पुख्ता प्रबंधों को यकीनी बनाने के हुक्म दिए हैं।

कृषि विभाग ने मौजूदा खरीफ की फसल सीजन के दौरान धान के उत्पादन का 197.47 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है और राज्य भर में लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल धान के तहत होगा।

जिक्र योग्य है कि खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग ने खरीफ मंडीकरण सीजन, 2020 -21 में 202.83 लाख मीट्रिक टन धान की फसल और रबी मंडीकरण सीजन 2021-22 में 132.10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सफलतापूर्वक खरीद की।

आज यहां वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के कामकाज का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने विभाग को केंद्र के साथ समय पर तालमेल करके बारदाने की समय पर खरीद करने के इलावा धान की निर्विघ्न लिफ्टिंग के लिए यातायात और लेबर समेत अन्य अपेक्षित साजो -सामान यकीनी बनाया जाये जिससे किसानों को तय समय में उत्पाद की अदायगी की जा सके।

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के सचिव को लाभपात्रियों को अनाज का वितरण जल्द सुनिश्चित के लिए कहा।

मीटिंग के दौरान विचार-चर्चा में हिस्सा लेते हुए खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि मार्च, 2017 से लेकर रबी और खरीफ के 9 सीजनों के दौरान की खरीद की तरह मौजूदा खरीफ सीजन के मौके भी धान की समय पर खरीद को यकीनी बनाया जायेगा।

विभाग के सचिव राहुल तिवारी ने संक्षिप्त में पेशकारी देते हुए मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि विभाग ने खरीफ सीजन, 2021 -22 के दौरान फसल की सीधी अदायगी करने के लिए सॉफ्टवेयर को पहले ही विकसित कर लिया है।

खरीद के लिए विभाग अपने ‘अनाज खरीद ‘पोर्टल के द्वारा कामकाज करता है जिससे 10 लाख किसान 24 हजार आढ़तियें और 4 हजार मिल मालिक रजिस्टर्ड है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत आॅनलाईन विधि के द्वारा 1.51 करोड़ योग्य लाभपात्रियों को गेहूं वितरित किया जा चुका है।

मीटिंग के दौरान यह भी बताया गया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना के अंतर्गत गेहूं और दालों के पहले और दूसरे पड़ाव और गेहूं के तीसरे पड़ाव में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के सभी 1.41 करोड़ लाभपात्रियों को अतिरिक्त व्यवस्था की जा चुकी है। इ

सके इलावा आत्म निर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत खाने के 14 लाख पैकेट और मुख्यमंत्री कोविड राहत प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन फंड से जरूरतमंदों को सूखे राशन के 17 लाख पैकेट बांटे गए और कोविड 19 के पॉजिटिव मरीजों को खाने के अतिरिक्त एक लाख पैकेट वितरण अधीन हैं।

विभाग के लीगल मैटरोलौजी विंग के राजस्व में बीते साल की अपेक्षा विस्तार हुआ है जो कि 14 करोड़ से बढ़ कर 20 करोड़ हो गया है और 26 करोड़ तक हो जाने की संभावना है। इसी दौरान खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के डायरेक्टर रवि भगत ने विभाग के कामकाज में और कुशलता लाने के लिए सूचना प्रौद्यौगिकी के सम्बन्ध में पहलकदमियों के बारे मुख्यमंत्री को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कटाई के बाद स्वचालित प्रक्रिया के द्वारा जे-फार्म को जोड़ने, एच-रजिस्टर इंटिग्रेशन, आढ़तियों की फीस का स्वचालित हिसाब -किताब होने, रिलीज आर्डर मैनेजमेंट और गेट पास मैनेजमेंट सिस्टम की पहलकदमियां शामिल हैं।

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