High Courts in India – सम्पूर्ण जानकारी

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भारत की न्यायिक व्यवस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है—Supreme Court, High Courts और Subordinate Courts। प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय High Court (उच्च न्यायालय) कहलाता है, जिसके अधीन उस राज्य की सभी जिला एवं अधीनस्थ अदालतें कार्य करती हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही High Court की व्यवस्था भी की जा सकती है।

वर्तमान समय में भारत में 25 High Courts हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में न्यायिक कार्यों का संचालन करते हैं।

High Courts in India – सम्पूर्ण जानकारी

भारत में उच्च न्यायालय

High Court किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह राज्य के भीतर दीवानी (Civil), फौजदारी (Criminal), संवैधानिक (Constitutional) तथा प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा कई विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें Writ Jurisdiction, Appellate Jurisdiction और Supervisory Jurisdiction प्रमुख हैं।

भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय Calcutta High Court है, जिसकी स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी।

भारत में कुल उच्च न्यायालय

वर्तमान में भारत में कुल 25 High Courts हैं। कुछ High Courts एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए Punjab and Haryana High Court पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कार्य करता है।

भारत के सभी उच्च न्यायालयों की सूची

High Court Established Jurisdiction Principal Seat
Calcutta High Court 1862 West Bengal & Andaman & Nicobar Islands Kolkata
Bombay High Court 1862 Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu Mumbai
Madras High Court 1862 Tamil Nadu & Puducherry Chennai
Allahabad High Court 1866 Uttar Pradesh Prayagraj
Karnataka High Court 1884 Karnataka Bengaluru
Patna High Court 1916 Bihar Patna
Jammu & Kashmir and Ladakh High Court 1928 Jammu & Kashmir & Ladakh Srinagar/Jammu
Punjab & Haryana High Court 1947 Punjab, Haryana & Chandigarh Chandigarh
Gauhati High Court 1948 Assam, Nagaland, Mizoram & Arunachal Pradesh Guwahati
Orissa High Court 1948 Odisha Cuttack
Rajasthan High Court 1949 Rajasthan Jodhpur
Madhya Pradesh High Court 1956 Madhya Pradesh Jabalpur
Kerala High Court 1958 Kerala & Lakshadweep Kochi (Ernakulam)
Gujarat High Court 1960 Gujarat Ahmedabad
Delhi High Court 1966 Delhi New Delhi
Himachal Pradesh High Court 1966 Himachal Pradesh Shimla
Sikkim High Court 1975 Sikkim Gangtok
Chhattisgarh High Court 2000 Chhattisgarh Bilaspur
Uttarakhand High Court 2000 Uttarakhand Nainital
Jharkhand High Court 2000 Jharkhand Ranchi
Tripura High Court 2013 Tripura Agartala
Manipur High Court 2013 Manipur Imphal
Meghalaya High Court 2013 Meghalaya Shillong
Andhra Pradesh High Court 2019 Andhra Pradesh Amaravati
Telangana High Court 2019 Telangana Hyderabad

भारत का सबसे पुराना एवं नवीनतम उच्च न्यायालय

  • सबसे पुराना High Court: Calcutta High Court (1862)
  • Bombay High Court: 1862
  • Madras High Court: 1862
  • सबसे नया High Court: Andhra Pradesh High Court (2019)
  • Telangana High Court: 2019

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति

भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति President of India द्वारा की जाती है।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय निम्नलिखित से परामर्श लिया जाता है:

  • Chief Justice of India
  • संबंधित राज्य के Governor

अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, Chief Justice of India, Governor तथा संबंधित High Court के Chief Justice की सलाह ली जाती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता

High Court का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए—

  • भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • कम से कम 10 वर्ष तक High Court में Advocate के रूप में कार्य किया हो या
  • कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा (Judicial Service) में कार्य किया हो।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। प्रारंभ में यह आयु 60 वर्ष थी, जिसे 15वें संविधान संशोधन (1963) द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल President of India द्वारा हटाया जा सकता है।

इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। हटाने की प्रक्रिया लगभग Supreme Court के न्यायाधीशों के समान होती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन

पद मासिक वेतन
Chief Justice of High Court ₹2,80,000
High Court Judge ₹2,50,000

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य

भारतीय संविधान उच्च न्यायालयों को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है।

Writ Jurisdiction (रिट जारी करने की शक्ति)

High Court नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है—

  • Habeas Corpus
  • Mandamus
  • Certiorari
  • Prohibition
  • Quo Warranto

Superintendence Power (पर्यवेक्षण शक्ति)

High Court अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों की निगरानी करता है।

Case Transfer Power (मामला स्थानांतरण शक्ति)

यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, तो High Court उस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है।

District Judges की नियुक्ति में परामर्श

राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन एवं पदोन्नति के मामलों में High Court से परामर्श लेते हैं।

Subordinate Courts पर नियंत्रण

High Court अपने अधीन आने वाली सभी जिला एवं अधीनस्थ अदालतों का प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

Original एवं Appellate Jurisdiction

High Court दीवानी एवं फौजदारी मामलों में मूल (Original) और अपीलीय (Appellate) दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

Competitive Exam Quick Revision

Total High Courts 25
Oldest High Court Calcutta High Court
Newest High Courts Andhra Pradesh & Telangana
Retirement Age 62 Years
Article for High Court Article 214
Common High Court Article 231
Chief Justice Salary ₹2,80,000
Judge Salary ₹2,50,000

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